أرامكو تسجل رقما عالميا في قيمة طرحها الأولي للتداول في البورصة

جمعت شركة أرامكو النفطية السعودية 25.6 مليار دولار من عملية الطرح الأولي للأسهم في بورصة المملكة مما يجعلها أكبر شركة في التاريخ من حيث قيمة الطرح الأولى.

وتخطت أرامكو شركة علي بابا الصينية التي حققت 25 مليار دولار من الطرح الأولي لأسهمها عام 2014 في بورصة نيويورك.
واعتمدت أرامكو على المستثمرين المحليين والخليجيين في طرح 1.5 في المئة من أسهمها.
وبذلك تصل قيمة الشركة إلى ما يقرب من 1.7 تريليون دولار وهو مبلغ ضخم لكنه يقل عن طموحات ولي العهد محمد بن سلمان الذي كان يسعى لتقييم الشركة بما لايقل عن تريليوني دولار ورغم ذلك أصبحت أكبر شركة في التاريخ من ناحية القيمة السوقية عند طرحها للتداول.
طرحت حكومة مالطا هذا البرنامج في عام 2014 بغية جذب الأثرياء وتعزيز الاستثمار في البلاد.
وللحصول على جواز سفر، يجب على المتقدم بالطلب أن يسهم بما يلي:
- دفع 650 ألف يورو (ما يعادل 554 ألف جنيه إسترليني) لصندوق تنمية وطني.
- دفع 150 ألف يورو كأسهم في البورصة المالطية.
- شراء عقار بقيمة 350 ألف يورو على الأقل (أو استئجار عقار بمبلغ 16 ألف يورو في السنة).
ويصل مجموع تلك المبالغ إلى مليون و150 ألف يورو.
كما يجب على المتقدم أن يكون قد حصل على وضعية إقامة لما يزيد على 12 شهرا، على الرغم من عدم الاضطرار إلى العيش بالفعل هناك.
وحصل 833 مستثمرا و2109 من أفراد أسرهم على الجنسية المالطية منذ طرح هذا البرنامج.
ويسمح جواز السفر المالطي لحامله بدخول دول أوروبية أخرى بدون تأشيرة، لأن مالطا من بين الدول الموقعة على اتفاقية شينغن.
واستطاع البرنامج جمع 162 مليون و375 ألف يورو خلال الفترة بين منتصف عام 2017 ومنتصف عام 2018، أي ما يعادل 1.38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمالطا في تلك الفترة، على الرغم من تراجع شراء جوازات السفر في عام 2018.
ويوجد حافز واضح بالنسبة للدول الصغيرة مثل مالطا ليكون لديها مثل هذه البرامج لجذب حجم استثمار كبير.
ويقول لوك فان دير بارين، باحث في شؤون الهجرة لدى معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا: " أصبحت العديد من الدول متناهية الصغر تعتمد على الدخل الناتج عن مثل هذه البرامج".
يذكر أن أسعار النفط العالمية تراجعت في 2014
وطرحت الشركة أسهمها الخميس بسعر 32 ريالا للسهم، وهو الحد الأقصى لنطاقه الاستدلالي، مشيرة إلى أن المتداولين سارعوا لشرائها.
وقالت إن عملية الطرح سجلت مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات بقيمة 106 مليار دولار، علاوة على طلبات الاكتتاب من قبل الأفراد.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لتخفيض إنتاجها دعما للأسعار، لكن ذلك يتطلب الاتفاق أولا مع دول مصدرة للنفط لكنها غير منضوية في المنظمة مثل روسيا.
ولم تلق عملية الطرح الاستقبال المنشود حتى الآن على المستوى العالمي بسبب مخاوف تتعلق بتغير المناخ ومخاطر سياسية وافتقار الشركة للشفافية، وهو ما أجبر المملكة على التخلي عن طموحات لجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار عبر إدراج دولي ومحلي لحصة قدرها خمسة بالمئة.
وكان المسؤولون في أرامكو قد ألغوا جولات دولية للتسويق لأسهمها عالميا بسبب الاستقبال الفاتر من جانب المستثمرين والشركات العالمية، حتى بعد تقليل قيمة الشركة الكلية لنحو 1.7 تريليون دولار، لذلك اقتصرت عملية الطرح على 1.5 في المئة من الأسهم وفي السوق المحلية المدعومة حيث قدمت بنوك سعودية للمواطنين قروضا بفوائد زهيدة بشرط استخدامها في الاكتتاب في أرامكو.
وتركت أغلب الدول النفطية تعاني ضغوطا اقتصادية كبيرة.

تزور بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي مالطا بهدف التحقيق في مدى تطبيق "حكم القانون"، في ظل تداعيات تحقيقات سارية بشأن مقتل صحفية.

وكان مقتل الصحفية دافني كاروانا غاليزا في عام 2017، والتي نشرت تقارير عن وجود فساد حكومي، قد هز المؤسسة السياسية في البلاد، وسلط الضوء على مخاوف أوسع نطاقًا بشأن مزاعم فساد وضعف النظام القضائي في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.
وأصبح بيع "جوازات السفر الذهبية" هناك سوقا عالميا كبيرا للأفراد الأثرياء الذين يبحثون عن ضرائب منخفضة، أو تعليم نخبوي، أو بلد إقامة جديد لأسباب سياسية.
لا تصدر الحكومة المالطية معلومات تتعلق بالدول الأصلية للأفراد المتقدمين بطلب الحصول على "جوازات سفر ذهبية"، ولكنها تقدم معلومات حسب المنطقة التي يأتون منها فقط.
وتعد أوروبا أكثر مناطق التقدم لهذا البرنامج، تليها منطقة الشرق الأوسط والخليج وآسيا.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة بنشر أرقام تتعلق بعمليات الحصول على الجنسية سنويا، ومن أصبح مواطنا في ذلك العام.
وبعد طرح البرنامج في مالطا عام 2014، سُجلت زيادة في عدد المواطنين المتجنسين من دول مثل السعودية وروسيا والصين.
وعلى سبيل المثال لم تسهم السعودية بأي مواطن متجنس قبل عام 2015، ولكن منذ ذلك الوقت تجاوز عدد الأفراد المتجنسين 400 شخص.
وتوجد أسباب مشروعة لطلب جواز سفر آخر، بيد أن هناك مزاعم تقول إن النظام المالطي يسيء استخدام مثل هذه البرامج.
ونشرت المفوضية الأوروبية تقريرا في يناير/كانون الثاني عام 2019 تقول فيه إنها تشعر بالقلق بشأن برنامج مالطا لمنح جوازات السفر للأجانب، والذي كان "أقل صرامة" مقارنة بدول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
فعلى سبيل المثال لا يُفرض أي إلزام على مقدمي طلبات الإقامة الفعلية، ولا يوجد شرط التحلي بروابط مسبقة مع الدولة (المطلوب الحصول على جنسيتها).
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أصدرت تقريرا في عام 2018 أدرجت فيه مالطا على القائمة السوداء كدولة معرضة لخطر التهرب الضريبي، بسبب برنامج "جواز السفر الذهبي" الخاص بها.
وتقول الحكومة المالطية إنها تراقب جميع المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية والأشخاص البارزين سياسيا.
ويقول فان دير بارين إن العديد من العائلات قد تستخدم البرنامج لتعليم أطفالها في الخارج، أو في حالة رغبتها في الهجرة من البلد الأم.
ويضيف: "لكن يمكن أن تؤدي هذه البرامج أيضا إلى تفاقم أوجه انعدام المساواة في الدول الأصلية، لأنها تتيح لعدد قليل من النخبة شراء جنسية ثانية".
ويوجد في الاتحاد الأوروبي دول أخرى مثل قبرص وبلغاريا لديها برامج مماثلة.
ومنحت قبرص الجنسية لنحو 1685 مستثمرا و1651 من أفراد أسرهم خلال الفترة بين عامي 2008 و 2018.
وعلى الرغم من ذلك، جردت قبرص في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 26 مستثمرا من "جوازات سفرهم الذهبية" بسبب ما وصفته بـ "أخطاء" ارتُكبت أثناء دراسة طلبات تقدمهم.
لكن كم تبلغ تكلفة الحصول على الجنسية في مالطا، وما الذي نعرفه عن الأشخاص الذين يشترون جوازات السفر هناك؟

العملية التركية في سوريا: الأسد يتعهد باستعادة الأراضي "التي احتلتها" أنقرة ويشكك في مقتل البغدادي

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن قواته ستستعيد في النهاية الأراضي التي احتلتها أنقرة في هجومها الأخير، مشددا على أهمية التمييز بين "الأهداف النهائية و الإستراتيجية".

وأضاف الأسد في اللقاء التلفزيوني المطول، الذي أجراه الخميس مع قناتي السورية والإخبارية السورية، أن سيطرة الدولة ستعود تدريجياً إلى الشمال الشرقي من البلاد حيث سمح الاتفاق بين روسيا وتركيا للقوات الحكومية بالانتقال إلى المناطق التي كان يسيطر عليها المقاتلون الأكراد سابقًا.
ووصف الأسد الاتفاق الروسي التركي بشأن الشمال السوري بأنه "مؤقت ويلجم الجموح التركي باتجاه تحقيق المزيد من الضرر عبر احتلال المزيد من الأراضي السورية"، مشيراً إلى أن تركيا هي وكيل الولايات المتحدة في الحرب "وعندما لا يخرج بكل الوسائل فلن يكون هناك خيار سوى الحرب".
كما أكد الأسد أن السيناريو الذي نشرته الولايات المتحدة لعملية مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي جزء من "الخدع الأمريكية يجب عدم تصديقه إلا إذا أتوا بالدليل".
وأشار الأسد إلى أن البغدادي مجرد شخص يمكن تبديله في أي لحظة وأي وقت، كما أنه من الممكن إعادة إنتاجه باسم وبشخص آخر بل ربما إعادة إنتاج "داعش" كلها، بحسب الحاجة تحت عنوان آخر ولكن سيبقى الفكر نفسه والاستخدام نفسه والمدير هو الأمريكي نفسه، على حد قوله.
وصرح الرئيس السوري خلال اللقاء بأنه لا يريد خلق "عداوة" مع الجار التركي على الرغم من المواجهة العسكرية بين قواتهم في شمال البلاد.
وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصيا كان "عدوًا" بسبب سياساته المعادية لسوريا والتي تعارضها معظم النخب السياسية في بلاده.
وكان الأسد قد صرح في مقابلة تلفزيونية سابقة أنه "يجب ضمانة عدم تحول تركيا إلى عدو، وهنا يأتي دور الأصدقاء" مثل روسيا وإيران.
وأطلقت أنقرة هذا الشهر عملية عسكرية عبر الحدود الشمالية لسوريا ضد القوات الكردية التي تعتبرها جماعة إرهابية. بعد انسحاب القوات الأمريكية منها أوائل شهر أكتوبر/ تشرين الأول، الأمر الذي دفع بالأكراد للاستعانة بدمشق التي تمكنت بدورها، إثر ذلك، من الانتشار واسترداد مساحات شاسعة من الأراضي التي فقدتها قبل سنوات.
وكان الأكراد قد قادو حملة عسكرية تدعمها الولايات المتحدة للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في مارس/ أذار من هذا العام.
وقال الأسد إن عملية الانتشار مقدمة لاستعادة السيطرة الكاملة على المنطقة في عملية قال إنها ستكون "تدريجية" وستحترم الحقائق الجديدة على أرض الواقع.
وأبرمت تركيا الأسبوع الماضي اتفاقًا مع روسيا أدى إلى وقف عملياتها العسكرية شمال سوريا لمدة أسابيع.
ويدعو الاتفاق إلى انسحاب المقاتلين الأكراد السوريين من المناطق الواقعة على طول الحدود التركية مع سوريا ، بهدف إنشاء "منطقة آمنة" حيث تخطط أنقرة لإعادة جزء من 3.6 مليون لاجئ سوري تستضيفهم حاليًا في أراضيها.
كما يتضمن الاتفاق تسيير دوريات تركية روسية مشتركة في المناطق القريبة من الحدود السورية تبدأ الجمعة بعد أن قال الكرملين إن المقاتلين الأكراد السوريين انسحبوا وفقًا لشروط الصفقة بين أنقرة وموسكو.
وكانت روسيا وتركيا قد توصلتا العام الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يهدف إلى حماية منطقة إدلب التي تضم ثلاثة ملايين شخص من هجوم شامل من قبل النظام.
وانتشرت القوات التركية حول إدلب، كجزء من الصفقة، في محاولة لضمان انسحاب المقاتلين من منطقة التصعيد هناك.
لكن معارضي الأسد لم يتراجعوا وقال الرئيس السوري الأسبوع الماضي إن الفوز بجبهة إدلب سيكون مفتاح الفوز في الحرب، مشيرا إلى أن قواته أكملت الاستعدادات لشن الهجوم.
وتمثل محافظة إدلب آخر معقل رئيسي للمعارضة خارج سيطرة النظام.

ईरान और सऊदी अरब में दुश्मनी क्यों है

सऊदी अरब और ईरान के बीच टकराव चल रहा है. दोनों देश लंबे वक़्त से एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं लेकिन हाल के दिनों में दोनों के बीच तल्खी और बढ़ी है. दोनों शक्तिशाली पड़ोसियों के बीच यह संघर्ष लंबे समय से क्षेत्रीय प्रभुत्व को लेकर चल रहा है.

दशकों पुराने इस संघर्ष के केंद्र में धर्म है. दोनों ही इस्लामिक देश हैं लेकिन दोनों सुन्नी और शिया प्रभुत्व वाले हैं.
ईरान शिया मुस्लिम बहुल है, वहीं सऊदी अरब सुन्नी बहुल.
लगभग पूरे मध्य-पूर्व में यह धार्मिक बँटवारा देखने को मिलता है. यहां के देशों में कुछ शिया बहुल हैं तो कुछ सुन्नी बहुल. समर्थन और सलाह के लिए कुछ देश ईरान तो कुछ सऊदी अरब की ओर देखते हैं.
ऐतिहासिक रूप से सऊदी अरब में राजतंत्र रहा है. सुन्नी प्रभुत्व वाला सऊदी अरब इस्लाम का जन्म स्थल है और इस्लामिक दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में शामिल है. लिहाजा यह ख़ुद को मुस्लिम दुनिया के नेता के रूप में देखता है.
हालांकि, 1979 में इसे ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति से चुनौती मिली, जिससे इस क्षेत्र में एक नए तरह का राज्य बना- एक तरह का क्रांतिकारी धर्मतंत्र वाली शासन प्रणालि. उनके पास इस मॉडल को दुनिया भर में फैलाने का स्पष्ट लक्ष्य था.
ख़ास कर बीते 15 सालों में, लगातार कुछ घटनाओं की वजह से सऊदी अरब और ईरान के बीच मतभेदों में बेहद तेज़ी आई है.
2003 में अमरीका ने ईरान के प्रमुख विरोधी इराक़ पर आक्रमण कर सद्दाम हुसैन की सत्ता को तहस नहस कर दिया. इससे यहां शिया बहुल सरकार के लिए रास्ता खुल गया और देश में ईरान का प्रभाव तब से तेज़ी से बढ़ा है.
2011 की स्थिति यह थी कि कई अरब देशों में विद्रोह के स्वर बढ़ रहे थे जिसकी वजह से इस पूरे इलाक़े में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई.
ईरान और सऊदी अरब ने इस उथल-पुथल का फ़ायदा उठाते हुए सीरिया, बहरीन और यमन में अपने प्रभाव का विस्तार करना शुरू किया जिससे आपसी संदेह और बढ़े.
ईरान के आलोचकों का कहना है कि वो इस पूरे क्षेत्र में या तो ख़ुद या अपने नज़दीकियों को ही प्रभुत्व में देखना चाहता है ताकि ईरान से लेकर भूमध्य सागर तक फैले इस भूभाग पर उसका अपना नियंत्रण हो.
राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता गर्मा रही है क्योंकि ईरान कई मायनों में इस क्षेत्रीय संघर्ष को जीतता हुआ दिख रहा है.
सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल-असद को ईरानी (और रूसी) समर्थन हासिल है और इसी के बल पर उनकी सेना सऊदी अरब के समर्थन वाले विद्रोही गुटों को व्यापक रूप से पछाड़ने में सक्षम बन गई है.
सऊदी अरब ईरान के प्रभुत्व को रोकने के लिए उतावला है और सऊदी के शासक युवा और जोशीले प्रिंस मोहम्मद बिन-सलमान का सैन्य दुस्साहस इस क्षेत्र में तनाव की स्थिति को और भी बदतर बना रहा है.
उन्होंने पड़ोसी यमन में विद्रोही हूती आंदोलन के ख़िलाफ़ चार साल से युद्ध छेड़ रखा है ताकि वहां ईरान का प्रभाव न पनप सके. लेकिन चार साल बाद अब यह उनके लिए भी महंगा दांव साबित हो रहा है.
ईरान ने उन सभी आरोपों को ख़ारिज कर दिया है जिसमें यह कहा गया है कि वो हूती विद्रोहियों को हथियार मुहैया कराता है.
हालांकि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ तेहरान हूतियों को हथियार और तकनीक दोनों मुहैया कराने में मदद कर रहा है.
वहीं ईरान के सहयोगी देश लेबनान में शिया मिलिशिया समूह हिजबुल्लाह राजनीतिक रूप से ताक़तवर ब्लॉक का नेतृत्व करता है और एक विशाल और सशस्त्र सैनिकों का संचालन करता है.
कई जानकारों का मानना है कि सऊदी अरब ने क्षेत्रीय लड़ाई में हिजबुल्लाह की भागीदारी पर 2017 में लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी को इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर कर दिया. ख़ुद सऊदी अरब उनका समर्थन करता था.
मोट तौर पर कहें तो मध्य-पूर्व का वर्तमान रणनीतिक नक्शा शिया-सुन्नी के विभाजन को दर्शाता है.
सुन्नी बहुल सऊदी अरब के समर्थन में यूएई, बहरीन, मिस्र और जॉर्डन जैसे खाड़ी देश खड़े हैं.
वहीं ईरान के समर्थन में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद हैं जिन्हें सुन्नियों के ख़िलाफ़ हिजबुल्लाह सहित ईरानी शिया मिलिशिया समूहों का भरोसा है.
इराक़ की शिया बहुल सरकार भी ईरान की क़रीबी सहयोगी है, हालांकि विरोधाभास यह है कि उसने अमरीका के साथ भी अपने क़रीबी संबंध बनाए रखे हैं. अमरीका पर वह तथाकथित इस्लामिक स्टेट के ख़िलाफ़ संघर्ष में मदद के लिए निर्भर है.
कई मायनों में यह प्रतिद्वंद्विता दोनों देशों के बीच शीत युद्ध की तरह है. जैसा कि अमरीका और सोवियत रूस के बीच कई वर्षों तक गतिरोध बना रहा.
ईरान और सऊदी अरब सीधे तौर पर नहीं लड़ रहे, लेकिन वे कई तरह के प्रॉक्सी वार में उलझे हुए हैं (वैसे संघर्ष जहां वे प्रतिद्ंवद्वी पक्षों और मिलिशिया का समर्थन करते हैं).
सीरिया एक स्पष्ट उदाहरण है जबकि यमन में सऊदी अरब ने ईरान पर विद्रोही हूतियों को बैलिस्टिक मिसाइल देने का आरोप लगाया है, जिसे सऊदी सीमा में दागा गया था.
ईरान पर खाड़ी के रणनीतिक जलमार्गों पर भी अपना ज़ोर दिखाया. इस जल मार्ग के ज़रिए ही सऊदी अरब से तेल सप्लाई की जाती हैं. अमरीका ने कहा भी है कि हाल में विदेशी टैंकरों पर हुए हमले के पीछे ईरान का हाथ था. हालांकि ईरान ने इससे इनकार किया है.

ترامب: أنا "الشخص المختار" لمواجهة الصين وهذا قدري

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نفسه "الشخص المختار" وهو يدافع عن حربه التجارية على الصين، مشيرا إلى أن قدره هو أن يواجه بكين.

وقال ترامب، الذي أعاد في وقت سابق نشر تغريدة وصف نفسه فيها بملك إسرائيل، إن أسلافه من الرؤساء سمحوا بإساءة استغلال الولايات المتحدة في التجارة وفي حقوق الملكية الفكرية، وإن القدر اختاره هو ليصلح ما أفسدوه من ضرر.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "هذه ليست حربي التجارية. هذه حرب تجارية كان ينبغي أن يشنها، قبل وقت طويل، رؤساء آخرون كثيرون من قبلي".
وأضاف ترامب: "كان على شخص ما أن يتولى تلك المهمة"، ثم رفع رأسه إلى السماء ونظر إلى الأعلى وقال: "أنا الشخص المختار".
وقد فرض ترامب رسوما جمركية شديدة على بضائع وسلع صينية تبلغ قيمتها 250 مليار دولار، ومن المقرر أن يعلن عن رسوم جديدة على بضائع أخرى مستوردة قيمتها 300 مليار دولار في دفعتين جديدتين في أول سبتمبر/أيلول، و15 ديسمبر/كانون الأول.
ولم يعر بالا إلى تحذيرات صندوق النقد الدولي من أن حربه التجارية تسهم في إبطاء النمو العالمي، وإلى المؤشرات التي تشير إلى احتمال دخول الولايات المتحدة مرحلة ركود اقتصادي.
وقال ترامب: "كان على شخص ما أن يفعل ذلك، ولذلك بدأت أنا في مواجهة الصين تجاريا، وتعرفون ماذا يحدث؟ إننا نفوز".
وقال الرئيس الأمريكي إنه: "أتولى منصبي هنا باختيار من الشعب لأداء وظيفة عظيمة. وهذا ما أفعله الآن".
كشف وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، نبيل شعث، عن احتجاز السلطات المصرية نجله رامي، الذي يحمل الجنسيتين الفلسطينية والمصرية.
وأوضح شعث في تصريحات له أن هناك تواصلا مع السلطات المصرية، حول قضية احتجاز نجله وتوجيه تهم له، لكن "هناك تسويف في إيضاح القضية والإفراج عنه".
وفي وقت سابق الأربعاء، نشرت أسرة وأصدقاء رامي شعث بيانا، على موقع فيسبوك حول ملابسات احتجازه.
وأوضح البيان، الذي نشر على صفحة تحمل اسم "الحرية لرامي شعث"، أنه اعتقل في الخامس من يوليو/ تموز الماضي من منزله بالقاهرة، وهو محتجز الآن في سجن طره جنوبي القاهرة، بعد ضمه لقضية تعرف باسم "خلية الأمل" والتي اعتقل على ذمتها عدد من الأشخاص، أبرزهم البرلماني السابق زياد العليمي، وآخرين بتهم تتعلق بالتعاون المالي مع جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها الحكومة المصرية "جماعة إرهابية".
وأضاف البيان أن السلطات المصرية قامت بترحيل زوجة شعث، وهي فرنسية الجنسية، إلى بلادها "بطريقة تعسفية"، رغم أنها تقيم في مصر بصفة دائمة منذ نحو 7 سنوات، حيث تعمل في تدريس اللغة الفرنسية.
ولم يتسن لبي بي سي الحصول على تعليق من وزارة الداخلية أو السلطات المصرية بشأن هذه الواقعة.
كانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على عدد من المعارضين، في الـ 25 من يونيو/ حزيران الماضي، على ذمة القضية المشار إليها، ووجهت إليهم تهما عديدة أبرزها الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وتمويل الإرهاب.
ونفت أسرة رامي شعث أي علاقة له بقضية "خلية الأمل" أو بأي تنظيم إرهابي.
وعمل رامي شعث في الماضي مستشارا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، لكنه انسحب من العمل السياسي الفلسطيني الرسمي، في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وعاد إلى مصر حيث مارس عدة أعمال اقتصادية.
ويبلغ رامي من العمر 48 عاما، وكان يقيم في القاهرة مع زوجته الفرنسية، وشارك في العمل السياسي في مصر، حيث انضم إلى تحالف الناشطين الذين انخرطوا في ثورة 25 من يناير عام 2011.
وعمل رامي أمينا عاما لحزب الدستور قبل تأسيسه الرسمي. وفي عام 2015، شارك في تأسيس حركة مقاطعة إسرائيل في مصر، وقبيل إعتقاله أعلن رفضه لصفقة القرن، وانتقاده لمشاركة مصر في ورشة عمل في البحرين، تركزت على الشق الاقتصادي لما عرف إعلاميا بـ صفقة القرن.
ودعت أسرة رامي شعث السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عنه، نظرا لـ"عدم وجود تهم وأدلة مثبتة ضده"، وحملت السلطات المصرية مسؤولية سلامته الشخصية.
يذكر أن نبيل شعث، والد رامي، يحمل أيضا الجنسيتين الفلسطينية والمصرية، ويعمل حاليا مستشارا لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ويعد من أبرز قيادات حركة فتح.

BUDGET 2019: निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए अटैची की बजाय बहीखाता क्यों पकड़ा? #SOCIAL

दोबारा सत्ता में आई मोदी सरकार ने शुक्रवार को अपना पहला बजट पेश किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में क़रीब दो घंटे का बजट भाषण दिया.

लेकिन ये आम बजट संसद में पेश होने से पहले ही चर्चा में आ गया. वजह- उस अटैची का नदारद रहना जिसे सालों से सभी सरकारों के वित्त मंत्री बजट के दिन दिखाते नज़र आते थे.
निर्मला अटैची की बजाय बहीखाता जैसा दिखने वाले बजट दस्तावेज़ के साथ संसद के बाहर नज़र आईं. इस बहीखाते पर कलावा जैसा रिबन बंधा था और राष्ट्रीय प्रतीक बना हुआ था.
ऐसा करने की वजह मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने बताई.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़, कृष्णमूर्ति ने कहा- ये भारतीय परंपरा है और ये पश्चिमी विचारों की गुलामी से निकलने का प्रतीक है. ये बजट नहीं, बहीखाता है.
@GabbbarSingh ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर ट्वीट की गई. इस तस्वीर में निर्मला के बराबर में खड़े शख्स ने टाई पहनी हुई थी. इस पर @ ने लिखा, ''इस भाई को बोलो कि धोती पहनकर आए.''
अनिरुद्ध शर्मा लिखते हैं, ''आपने शपथ विदेशी भाषा में ली थी. बजट में भी इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल किया. ये एक पश्चिमी भाषा है मैडम जी.''
केतन ने फ़ेसबुक पर लिखा, ''निर्मला मैडम कार से संसद आईं थीं. उनके माता-पिता भी कार से संसद आए थे. बस यही बताना है. आगे कोई जोक नहीं है.''
संजय कुमार यादव ने लिखा, ''ये बहुत अच्छी बात है. शास्त्रों के अनुसार खजाने को लाल कपड़े में रखने से उन्नति होती है.''
जावेद हसन ने लिखा, ''लैपटॉप में क्यों नहीं लाईं. डिजिटल इंडिया में बजट भी डिजिटल होना चाहिए.''
बीबीसी हिंदी ने कहासुनी के ज़रिए अपने पाठकों से पूछा कि वो बजट को कितने नंबर देंगे और उनको बजट कैसा लगा? हमें इन सवालों पर कई प्रतिक्रियाएं मिलीं.
कुछ लोगों ने इस बजट को 10 में से 10 नंबर दिए और कुछ ने डबल ज़ीरो.
गौरव शर्मा ने लिखा, ''इस बजट से आम लोगों को कुछ नहीं मिला.''
रुचि लिखती हैं, ''रोज़गार और शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया है. स्कूलों में टीचर्स की इतनी कमी है.''
ट्टिवटर हैंडल @coolfunnytshirt ने राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''राहुल के सर के ऊपर से जा रहा है. लेकिन दिमाग में प्रतिक्रियाओं की प्रैक्टिस हो रही है. ताकि कह सकें- बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है. जॉब्स का क्या हुआ. मज़ा आ रहा है.''

生物多样性谈判：“巴黎热”中的冷思考

2020年中国将作为主席国举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（CBD-COP15），力求达成全球生物多样性后2020年框架。在通往昆明的道路上，借鉴《巴黎协定》经验已成为目前谈判中的趋势。《巴黎协定》作为新一代多边环境条约的历史地位，及其对其它环境进程的参考价值毋庸置疑。然而，在现阶段的谈判中，已然出现了一些对“巴黎精髓”的曲解。如不多加注意，有可能导致生物多样性进程仅仅学到了巴黎之“表”，而不能汲取其“里”。

《巴黎协定》对生物多样性进程的参照应该至少表现在四个层面。

首先，《巴黎协定》为多边气候治理带来的不是小修小补，而是一次范式革新。《巴黎协定》汲取了既往“自上而下”和“自下而上”模式的优势与不足，创新性地将全球长期目标、规则手册等“自上而下”的元素与“国家自主贡献（NDC）”的“自下而上”概念结合。在地缘政治深刻变化的当下，《巴黎协定》的执行情况还有待实践的检验。但应当承认，它赋予了国际气候治理格局一次重生。

2020年的昆明会议对于生物多样性进程的历史意义，类似于当年的巴黎气候大会，应当留下与之相匹配的政治遗产。这一遗产不应该局限于政治“化妆”，而应触及问题的根源，对生物多样性保护的症结开展有效的“手术”。在这一点上，生物多样性进程并非没有前车之鉴。2010年的“爱知目标”外表光鲜，但各国对这一国际目标却没有义务进行相应的“国内化”（通过国内的立法和政策制定使目标“落地”）。这无疑注定了“爱知目标”更多只是“愿景”，而无法被全面达成的宿命。让生物多样性进程在2020年之后获得如巴黎一样的“重启”应是昆明会议的重要使命。

其次，《巴黎协定》的重要政治贡献在于目标和机制的“双核”推动。在目标方面，《巴黎协定》在一定程度上冲破了政治束缚，第一次将雄心勃勃的1.5度温控目标写入多边进程。这在一定程度上是主席国政治魄力和各方外交努力的成果。在机制方面，《巴黎协定》也取得了摆脱旧有的发达国家-发展中国家二元对立的政治突破，并显著提升和丰富了多边机制中围绕“自主贡献”信息、透明度、适应、资金、力度提升机制、履约等各方面的规则。

现阶段生物多样性谈判则有一种“重目标、轻机制”的倾向，过多的精力被用于设计目标的形式和结构，而对目标力度和涵盖议题（比如是否包含量化资金目标）的讨论还处在表层。在机制方面，各方还没有对后2020框架需要哪些机制进行有效、务实的甄别。更危险的是，各方在尚未清晰界定后2020年框架所包含的要素前就急于进入关于要素之间层级和结构的讨论，这与先定内容，再议结构的常规逻辑背道而驰。与巴黎目标、机制的“双赢”相比，昆明会议需要谨慎安排这两方面的讨论，防止既无法产出超越政治想象的目标，又在机制、资金等问题上裹足不前的情况。

第三，《巴黎协定》的谈判虽然不乏波澜，但对程序性问题的管控总体得当。多边进程中，程序性议题往往是决定进程成败的关键。目前阶段，生物多样性进程已经出现了一些程序性隐患，亟待解决。例如，《生物多样性公约》试图复制《巴黎协定》中“自主贡献”的概念，在2018年的第十四次缔约方大会（CBD-COP14）决议中采纳了“自愿承诺(   )”的概念。但《巴黎协定》在提出“自主贡献”概念后对其进行了缜密定义，才最终要求各国提交贡献。而《生物多样性公约》在没有对“自愿承诺”由谁提交、何时提交、包含内容等关键问题进行详细讨论并形成共识前，就植入了这一概念。更令人忧虑的是，作为国家执行公约的政策工具，生物多样性进程下已有“国家生物多样性战略与行动计划( )”。在没有充分定义的情况下抛掷出“自愿承诺”概念，不仅不会健全公约的执行机制，反而可能产生不必要的误解。同时，如果没有足量国家认同“自愿承诺”的概念，昆明会议也可能面临甚少“自愿承诺”被提交的“冷场”。最后，“从沙姆沙伊赫到昆明行动议程”与“自愿承诺”的关系也不甚清晰。如若二者为同一概念，那么目前为二者制定的条款并不统一，容易引起误解。如若二者为不同概念，那么用两个概念为昆明大会造势这一共同愿景服务则显冗余。

第四，《巴黎协定》的影响力还来自主席国对其遗产的长期推动。《巴黎协定》诞生伊始就面临使条约迅速生效、美国撤约、完成规则手册谈判等重要考验。法国作为第二十一次缔约方大会主席在条约达成后付出了延续性的政治努力，在国际气候进程遭受到挑战甚至挫折的情况下为《巴黎协定》注入了关键的政治韧性。

重大多边协定的达成如同育儿，决议呱呱坠地往往只是漫长育儿过程的起点。中国应该就会议成果和会后进程做好筹划。生物多样性进程中的很多问题积累多年，不能指望昆明会议一蹴而就、解决百病。因此，会后的“售后服务”应该与会议成果设计得到同等重视。主席国也应为此问题预留长期、充足的政治资源。

综上，各方对《巴黎协定》的价值及其对《生物多样性公约》的借鉴意义应该有全面、精确的理解。不对症下药，而仅进行“复制-粘贴”式的仿效将事倍功半。中国作为昆明会议主席国，应将会议定位在针对生物多样性进程进行巴黎式的范式革新。这是对环境外交的一次考验，但也是昆明成果历久弥坚的根基。

आईसीसी की वनडे रैंकिंग में भारत टॉप पर

भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी की ताज़ा वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड को पीछे छोड़कर नंबर वन हो गई है. भारत की टीम टेस्ट रैंकिंग में पहले से ही नंबर वन है.

भारत के हिस्से में फ़िलहाल 123 अंक हैं और इंग्लैंड से एक अंक आगे है. विश्व कप के एक मैच में इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी.
इस कारण भारत की टीम से वो पिछड़ गई है. लेकिन अगर भारत की टीम विश्व कप में वेस्टइंडीज़ से हार जाती है, तो वो फिर इंग्लैंड से पिछड़ जाएगी.
भारत और इंग्लैंड के बीच 30 जून को विश्व कप का मैच होना है. इस मैच के नतीजे से तय होगा कि कौन सी टीम रैंकिंग में आगे रहेगी.
अगर भारत की टीम वेस्टइंडीज़ और इंग्लैंड दोनों को हरा देती है, तो वो 124 अंकों के साथ टॉप पर बनी रहेगी जबकि इंग्लैंड के खाते में 121 अंक ही रह जाएँगे.
लेकिन अगर इंग्लैंड की टीम जीती तो वो फिर से नंबर वन हो जाएगी.
अगर भारत की टीम वेस्टइंडीज़ से हार जाती है, लेकिन इंग्लैंड को हरा देती है, तो भी उसका नंबर वन का स्थान बरकरार रहेगा.
अगर भारत की टीम वेस्टइंडीज़ और इंग्लैंड दोनों से हार जाती है, तो इंग्लैंड की टीम 123 अंक के साथ नंबर वन हो जाएगी. जबकि भारत के खाते में 120 अंक ही रहेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय मुलाक़ात से पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत को अमरीका पर लगाए गए टैरिफ़ वापस लेने होंगे.

ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, "मैं इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के लिए उत्सुक हूँ कि भारत कई साल से अमरीका से बहुत अधिक शुल्क (टैरिफ़) ले रहा है और हाल ही में उसने टैरिफ़ में और अधिक इज़ाफ़ा किया है. इसे मंज़ूर नहीं किया जा सकता और टैरिफ़ को वापस लेना होगा."
नरेंद्र मोदी जी-20 देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान के शहर ओसाका पहुँच चुके हैं. इस सम्मेलन में अमरीका के राष्ट्रपति ट्रंप भी हिस्सा ले रहे हैं. इस सम्मेलन में मोदी अमरीका, फ्रांस, तुर्की समेत कई देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.
प्रधानमंत्री कार्यालय ने जापान के प्रधानमंत्री शिंज़ो आबे के साथ मोदी की ओसाका में हुई मुलाक़ात का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है. साथ ही एक और ट्वीट कर बताया है कि 29 जून तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताएं करेंगे. इस दौरान वो वैश्विक महत्व के कई मुद्दों को उठाएंगे और इन पर भारत का नज़रिया दुनिया के सामने रखेंगे.
हाल ही में अमरीका की ट्रंप सरकार ने भारत को अपनी व्यापारिक वरीयता की लिस्ट यानी जीएसपी से बाहर कर दिया है. यानी निर्यातकों के उत्पादों पर अमरीका में 10 फीसदी ज़्यादा शुल्क लगेगा.
1976 में जीएसपी को अमरीका ने लागू किया था जो कि अमरीका और दूसरे 120 देशों के बीच व्यापार में वरीयता देने का एक समझौता है. इसे लाया गया ताकि विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकें और अमरीकियों को उन देशों से आयातित सामान सस्ता उपलब्ध हो सके.
अमरीका के इस क़दम के बाद भारत ने कई बार अमरीकी उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की समयसीमा बढ़ाई, लेकिन आख़िरकार बादाम, अख़रोट और दालों समेत 29 चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का फ़ैसला किया था. ये फ़ैसला 16 जून से अमल में आ गया है.
ट्रंप शुक्रवार को जी-20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे. आम चुनावों में मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत के बाद ट्रंप और मोदी की ये पहली मुलाक़ात होगी.
हालाँकि मोदी की जीत के बाद ट्रंप ने फ़ोन कर उन्हें बधाई दी थी.
मोदी और ट्रंप की द्विपक्षीय मुलाक़ात अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की भारत यात्रा के बाद तय हुई है. पोम्पियो ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाक़ात की थी.
अमरीकी उत्पादों पर भारत के टैरिफ़ पर ट्रंप पहले भी नाख़ुशी जता चुके हैं और उन्होंने भारत को टैरिफ़ किंग तक कहा है.
अमरीकी कांग्रेस की रिसर्च एजेंसी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के अनुसार 2018 में भारत के कुल 54 अरब डॉलर के गुड्स निर्यात में अमरीका से 11 फ़ीसदी यानी क़रीब 6.3 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था.

मुज़फ़्फ़रपुर में दिमाग़ी बुख़ार यानी एक्यूट एनसेफ़लाइटिस सिंड्रोम (एईएस) के कारण बच्चों की मौतों का सिलसिला नहीं रुक रहा.

मंगलवार को श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज में पूर्वी चंपारण से आई आठ साल की एक बच्ची प्रिती कुमारी की मौत हो गई. इस साल अब तक पूरे बिहार में 154 बच्चों के मौत की पुष्टि हो चुकी है.
तमाम शोध और चिकित्सकीय कोशिशों के बाद अब चिकित्सा अधिकारियों को गर्मी का मौसम बीतने और बारिश के आने का इंतज़ार है. उन्हें उम्मीद है कि गर्मी कम होने के साथ साथ बीमारी का प्रकोप भी कम हो जाएगा.
पूरे राज्य में इस वक़्त भीषण गर्मी पड़ रही है और 38 में से 25 ज़िले सूखे की चपेट में हैं. मुज़फ़्फ़रपुर और आस-पास के इलाक़े जहां दिमाग़ी बीमारी का प्रकोप सबसे ज़्यादा है, वहां पीने के पानी के लिए भी हाहाकार मचा हुआ है.
बिहार के स्वास्थ विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बीबीसी से कहा, "पहली बारिश के बाद से आशाएं जगी थीं कि गर्मी कम होगी और स्थिति में सुधार आएगा. लेकिन एक दिन की बारिश के बाद पिछले चार दिनों से तापमान सामान्य के मुक़ाबले 8 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चढ़ गया है."
श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉ एसके शाही कहते हैं, "जिस तरह दोबारा गर्मी बढ़ी है, बीमारी के बढ़ने का डर सताने लगा है. हमारी उम्मीद बारिश पर टिकी है वरना हालात और बिगड़ सकते हैं."

• इधर मौसम विभाग का पूर्वानुमान कहता है कि अगले तीन दिनों तक मुज़फ़्फ़पुर और आसपास के इलाक़ों में बारिश की संभावना बहुत कम है. कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है.